राजस्व र अनुदान संकलनमा सरकार असफल

साउन ४ काठमाडौं___ कमजोर पुँजीगत खर्च र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तताका कारण गत वर्ष सरकारले लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन गर्न सकेन । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप हुन नसक्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बढी पुगेको छ ।

सञ्चित कोष गत आवमा मात्र १ खर्ब ८१ अर्ब घाटामा

आव २०७९–८० को असार मसान्तमा सरकार १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । यस वर्ष कर्जा, अनुदान र राजस्व लक्ष्यअनुरूप नभेट्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोष गत आवमा मात्रै ९० अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले सञ्चित कोष घाटामा गएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को १ खर्ब ८१ अर्ब सञ्चित कोष घाटा जोड्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोषको कुल घाटा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । राजस्व चुहावट, वैदेशिक व्यापारमा आएको कमीलगायतका कारणले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको हो । राजस्वको लक्ष्य प्राप्त नगर्दा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आव २०८०–८१ का लागि सरकारले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा करिब ४ खर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ ।

गत आव सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, असार मसान्तसम्ममा सरकारले जम्मा १० खर्ब ३० अर्ब ३४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ । जुन, राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ३ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँले कम हो । सरकारले पपुलारिटीका लागि हचुवाका भरमा बजेट ल्याउँदा राजस्व संकलन मात्र कमी भएको नभई पुँजीगत खर्च पनि गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पर्ने गरेको छ ।

गत आवमा कर राजस्व १३ खर्ब ५ अर्ब ४७ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएकामा जम्मा ९ खर्ब २७ अर्ब मात्र उठाउन सरकार सफल भयो । यसैगरी, गैरकरतर्फ १ खर्ब १७ अर्बको लक्ष्यमा १ अर्ब ३ करोड उठाइएको छ । गत आवमा सबैभन्दा कमजोर पक्षका रूपमा विभिन्न दातृ निकायबाट अनुदान लिन नसक्नु देखिएको छ । सरकारले गत आवमा जम्मा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख मात्र वैदेशिक अनुदान ल्याउन सक्यो ।

सरकारले कुल ४९ अर्ब ९५ करोडको लक्ष्य राखेको थियो । आन्तरिक अन्तःशुल्कको वृद्धिदर अघिल्लो आव २०७९–८० को तुलनामा घटेको देखिएको छ । सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिएको मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क र आयकर संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुँदा यसको असर समग्र राजस्व संकलनमा देखिएको बताइएको छ । गत आव २०८०–८१ को अन्तिम दिनसम्म सरकारले ८० प्रतिशत मात्र बजेट लक्ष्य पूरा गरेको छ ।

असार मसान्तसम्ममा १४ खर्ब ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ८० दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएकामा मध्यावधि संशोधनमार्फत १४ खर्ब २२ अर्बमा झारेको थियो ।

सरकारले गत आवमा पुँजीगत खर्च ६४ प्रतिशत गरेको छ । ३ खर्ब २ अर्बको लक्ष्यमा सरकार १ खर्ब ९१ अर्ब मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । यसैगरी, चालू खर्च ११ खर्ब ४१ अर्बमा सरकारले ९ खर्ब ५२ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको छ । सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानी र संस्थानहरूमा लगानी गर्न छुट्याइएको ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमध्ये असार मसान्तसम्म २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ८६ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत मात्र हो ।

घट्दो आन्तरिक उत्पादन र आयात तथा बजारमा शिथिलता भएका कारण सरकारको आयमा नकारात्मक असर परेको बताइएको छ । सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्दा आगामी आव पनि अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख हुने प्रक्षेपण गर्न थाालिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकनुसार सरकारले असार मसान्तको एकै दिनमा २८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

असार महिनाको राजस्व संकलन लक्ष्य १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । तर, सरकारले असारमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । सरकारले गत आवमा सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । सरकारले ४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ भ्याट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आवको अन्त्यमा लक्ष्यभन्दा १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कम भ्याट संकलन भएको छ । यसैगरी, २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन गरेको छ ।

सरकारले ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यस हिसाबले भन्सार महसुल पनि लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ६ अर्ब हाराहारी कम संकलन भएको छ । गत आवमा ३ खर्ब ४२ अर्ब आयकर संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको अर्थ मन्त्रालयले असार मसान्तसम्ममा जम्मा २ खर्ब ८३ अर्ब मात्र आयकर संकलन गर्न सक्षम भएको छ । यसैबीच, सरकारले गत आव २०८०–०८१ मा ५ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ ।

साभार : राजधानी दैनिक