कृषि उपज खरिद, जमिन उपयोगबारे मन्त्री भूसालको स्थानीय तहलाई यस्तो पत्र

चैत २८ काठमाडौं _ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालले स्थानीय तहसँग तीन विषयमा सुझाव माग गरेका छन्।

उनले कृषि उपज खरिदको व्यवस्था, जमिनको चक्लाबन्दी गर्न र बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने काम कसरी गर्न सकिन्छ भनी सम्बन्धित स्थानीय तहको वस्तुगत स्थिति अनुसारको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गर्न पत्राचार गरेका छन्।

‘कतिपय स्थानीय तहले किसानको उपज खरिद गर्ने र आफुले नै बजारमा बिक्री गर्ने गरेका छन। केहीले किसान र बजारका बीचमा मध्यस्थता गर्ने गरेका छन, कतिपय जिल्लामा किसानको उपज उपयुक्त दरमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने कतिपय सहकारीले आफ्ना सदस्यको उपज सहकारीमार्फत् बिक्री गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छन्,’ उनले पत्राचारमा भनेका छन्। ‘यस कार्यका लागि त्यस स्थानीय तहमा कस्तो संरचना बढी प्रभावकारी हुन सक्छ? र, त्यसमा प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिका के हुन सक्छ?’

नेपालको कृषि भूमि निजी स्वामित्वमा रहेको र करिब ५८ लाख परिवारमा ३ करोड २५ लाख कित्ता भूमिको वितरण भएको अवस्थाले गर्दा कुनै न कुनै किसिमको सहकारितामार्फत् चक्लाबन्दीमा जानु पर्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्।

‘त्यसरी मात्रै हामीले हाम्रो कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न सक्छौँ, जसले उत्पादन लागत घटाउँछ र हाम्रो कृषि प्रतिस्पर्धी बन्दै जान्छ,’ उनले भनेका छन्। ‘अहिले कतिपय स्थानीय तहमा चक्लाबन्दीका काम आरम्भ भएका छन। त्यस स्थानीय तहअन्तर्गत चक्लाबन्दीका कस्ता सम्भावना छन्? त्यसका लागि प्रदेश वा संघीय सरकारबाट के–कस्तो सहयोग आवश्यक हुनेछ?’

उनले विभिन्न कारणले गर्दा अहिले जमिन बाँझो रहने गरेको बताउँदै उनले कतिपय पहाडी जिल्लामा बाँझो रहेका वा पाखो जमिनमा मालिकहरूको कम्पनी गठन गरेर त्यसमार्फत् ठूलो मात्रामा फलफूल खेती गर्न थालिएको बताएका छन्।

‘कतिपय स्थानीय तहले त्यस्तो जमिनमा इच्छुक व्यक्तिहरूलाई फलफूल लगाउन दिने, ती फलफूलका बिरूवा हुर्काउञ्जेल उनीहरूलाई जीवन निर्वाहका लागि भत्ताको व्यवस्था गर्ने र फल दिन थालेपछि त्यसको बिक्रीको निश्चित प्रतिशत बिरूवा हुर्काउनेलाई दिने र बाँकी बचत स्थानीय तहमा राख्ने विकल्पमा पनि छलफल गर्न थालेका छन्,’ उनको पत्राचारमा भनिएको छ। ‘त्यस्तै कतिपयले स्थानीय कृषि सहकारीलाई जमिन उपलब्ध गराउने र निश्चित शर्तहरूमा उत्पादन गर्ने आशय व्यक्त गरेका छन्।’

यसबारे सम्बन्धित स्थानीय तहमा के गर्न सकिन्छ र त्यसमा प्रदेश र संघीय सरकारको के भूमिका हुन सक्छ भनी सुझाव मागिएको छ।

मन्त्री भूसालले कोरोना (कोभिड–१९) का कारण सिर्जित विश्वव्यापी संकटले आर्थिक र रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा गम्भीर समस्या आउन सक्ने बताउँदै कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी यी कुराहरुको सम्बोधन गर्न सकिने उनले बताएका छन्