ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको तलब काटिने कुराले , सरकारको ब्यापक आलोचना

चैत्र २७ _सरकारले ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको पनि तलब काट्ने भएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा रकम जम्मा गर्न सरकारले प्रहरीको समेत तलब काट्ने भएको हो । सरकारले प्रहरीको पनि तलब काट्ने निर्णय गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले बैशाखको तलबबाट कोषमा रकम जम्मा गर्ने जनाएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) र प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) को ३ दिनको तलब, प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर), प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को ५ दिनको तलब काटिने भएको छ । त्यस्तै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) को ७/७ दिनको तलब काट्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले अहोरात्र ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय गरेपछि सरकारको ब्यापक आलोचना भएको छ । सरकारको यस्तो निर्णय प्रति सामाजिक संजालमा ब्यापक आलोचना भएको हो । सामाजिक संजालमा अहोरात्र खटिने प्रहरीको तलब काट्नु न्यायोचित नभएको तथा उनीहरुको तलब काट्नुको सट्टा प्रोत्साहन भत्ता दिलाउनु पर्ने माग गर्न थालिएको छ । यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यममा मन्त्री र सांसदको तलब नकाटिएको तर प्रहरीको तलब काटिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारको सो कोषमा मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्य अर्थात् सबै मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलव हालेका छन् । सो कोषमा प्रधानमन्त्रीले पनि एक महिनाको तलब हालेका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रपतिले २ महिनाको र उपराष्ट्रपतिले १ महिनाको तलब कोषमा योगदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले पनि एक महिनाको तलब सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । साथै संघीय संसदका सांसदहरुले पनि कोषमा रकम जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपाले आफ्ना सबै सांसदको १५ दिनको तलब दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै कांग्रेस र राजपाले पनि आफ्ना सांसदको १५ दिनको तलब योगदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । साथै राप्रपाले पार्टीको तर्फबाट ५ लाख र समाजवादीले पार्टीको तर्फबाट १० लाख सहयोग गर्ने जनाएका छन् । कोषमा सरकारी कर्मचारीले पनि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

सामाजिक संजाल तथा संचारमाध्यम लगायतमा सरकारको आलोचना हुन थालेपछि सरकारले सरकार मातहतका सबैले कोषमा सहयोग गर्ने निर्णय भएको भन्दै स्पष्टिकरण दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट समेत सल्लाहकार र प्रमुख स्वकीय र स्वकीय सचिवहरूले एक महिना तलब बराबर र विज्ञहरू तथा अन्यले आधा महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरी हाल जम्मा भइसकेको सरकारले भनेको छ । ‘सबै जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रिय जीवनका हरेकक्षेत्रका व्यक्तिहरू र संघसंस्थाहरूबाट पनि कोषमा गच्छे अनुसार रकम जम्मा भइरहेको स्पष्ट छ ।’ सरकारको आफ्नो स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले रोकथाम र उपचार तथा लकडाउन व्यवस्थित गर्ने काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र श्रमिकहरूलाई कामको जोखिम र घेरा हेरी विशेष भत्ता र बीमाको समेत व्यवस्था गरिएको यसअधि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दा प्रष्ट पारेको स्मरण गराएको छ ।