सर्वोच्च अदालत द्वारा नेपाली नागरिकहरूलाई स्वेदश ल्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश
चैत्र २५ बिरगंज _ सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकहरूलाई सम्बन्धित मुलुकसँग कुटनैतिक माध्यमबाट समन्वय गरी स्वेदश ल्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले तत्काल सम्भव नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई सोही स्थानमा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको यथोचित प्रबन्ध गरी नागरिकहरूको हकहितको रक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
विदेशबाट आएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको नाम, थर, वतनसहितको अद्यावधिक लगत राखेर मात्र प्रवेश गराउन, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न, भारतको सीमामा रहेका नेपाली आउन इच्छुक भए क्वारेन्टाइनमा राख्न र तत्काल सम्भव नभए भारतसँग समन्वय गरेर लकडाउन अवधिसम्मका लागि उनीहरूलाई खाने, बस्ने तथा उपचारको यथोचित व्यवस्था मिलाउन पहल गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ।
क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य उपचारलगायत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भिसा समाप्त भए वा राहदानीको म्याद सकिए विदेशको बसाइँ नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेशमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता मीरा खड्का बस्नेतले कोरोनासँग सम्बन्धित महामारीको कारण उत्पन्न परिस्थितिको कारण देखाई विदेशमा रहेको नेपाली नागरिकलाई नेपालभित्र आउन रोक्न नेपाल सरकारलाई कुनै कानुनले अधिकार नदिएको हुँदा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई निर्वाध रूपमा नेपाल आउन दिन भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएकी थिइन्।
अर्का अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले पनि दार्चुलाको महाकाली नदी पारी रहेको भारतीय भूमि धार्चुलामा रहेका सात सय नेपाली नागरिक अलपत्र परेको र सरकारले स्वदेश आउन रोक लगाउन नहुने भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरी रिट निवेदन दिएका थिए।
दुवै रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले सरकारको नाममा एकामुस्ट आदेश दिएको हो। रिट निवेदकहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, सुनिलकुमार पोखरेल लगायत दुई दर्जन अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए। विपक्षीको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेल, नायब महान्यायधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलगायतले बहस गरेका थिए।
