राहत लिनेमा हुने खानेको नै भीड़, ज्यालादारी र श्रमिक मजदूरलाई सास्ती

काठमाडौँ । लकडाउनका बेला नसक्ने र हुँदा खानेहरुका लागि भनेर सरकारले राहत घोषणा गर्यो । तर त्यही राहतको कतिपय ठाउँमा दुरुपयोग भएको छ भने कतिपय स्थानीय तहमा दुरुपयोगको सम्भावना बढेको छ । 

देशको धेरै ठाउमा हुने खानेले राहत थाप्न आएका पाईएको छ । घरमा भईभई पनि राहत लिनेको लर्काै लागेपछि स्थानीय सरकार आजित भएको छ । अब कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल बताउँछन् । राहतका लागि रु १० करोडको आकस्मिक कोष खडा गरेको महानगरपालिकाले २२ हजार ६ सय ४२ परिवारको लगत संकलन गरेको छ ।  

बिहान बेलुकाको छाक टार्ने समस्यामा परेका व्यक्तिलाई राहत दिने सरकारको निर्णय हो । मजदुरी गर्नेहरुका लागि यो प्याकेज हो । तर यहाँ डेरामा बस्नेहरु समेत राहतका लागि ओईरिएका छन् । यस्तो देखिएका कतिपयको वडा कार्यालयले नाम काटे पनि समस्या कायमै छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण रोकथामका लागि घोषणा गरेको ‘लकडाउन’बाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन मुलुकभरका स्थानीय तहमा राहतको प्रक्रिया थालिएको छ । 

कतिपयले वितरण गर्न शुरु गरका छन् भने कतिपयले शुरु गर्ने तयारमिा छ । मुलुकका दुई महानगर बाहेक अन्यले थालिसकेका छन् । ललितपुर र पोखरामा वितरणको तयारी छ । विराटनगरमा शुरु भएको छ । भने भरतपुर महानगरमा वितरणको काम जारी रहेको महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले बताईन् । विरगञ्जमा पनि वितरण भईरहेको छ । धेरै जसो महानगरहरुमा घरमा खाद्य सामग्री भएकाहरुले समेत राहत लिने प्रयास गरेका छन् ।

चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बेठकले दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदूरलाई लकडाउन अवधीभर खान पुग्ने गरी राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  यसको लगत तयार गरी आवश्यक ठानिएका व्यक्तिलाई राहत दिन स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको थियो । सोही अनुसार स्थानीय तहका सम्बन्धीत वडा कार्यालयले टोल विकास संस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सामाजिक व्यक्तिसँगको सहमन्वयमा काम थालेका छन् । परिवार सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कोष खडा गरी राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । उक्त कोषमा रकम अभाव भए सङ्घीय सरकारको कोषबाट उपलब्ध गराइने छ ।

सरकारी निर्णय अनुसार औपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, पूर्ण रुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनाबारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत भुक्तानी दिने छन् । व्यवसायिक प्रतिष्ठानले व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय उक्त मन्त्रिपरिषदको थियो । 

यसका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खाने तेललगायत खाद्य सामग्री हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ । सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार पसलमा काम गर्ने, पर्यटक भरिया, सामान ओसारपसार गर्ने मजदुर, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने, पत्रिका वितरण गर्ने, साइकलमा सामान विक्रि गर्ने, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, टेम्पु–ट्याक्सी, रिक्सा चलाउनेलगायतका मजदुरले राहत पाउने व्यवस्था छ ।

दुई जनासम्म भएका परिवारलाई १५ किलो चामल, डेढ किलो दाल, नुन र तेल एक÷एक किलो, साबुन दुई वटा, चिनी एक किलो दिईने मापदण्डमा उल्लेख छ । अलि ठुलो परिवारका लागि त्यसको दोब्बर राहत वितरण गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले भने उक्त मापदण्ड अनुसार गर्न नसकिने भएकाले आर्थिक व्यवस्थापन अनुसारको मापदण्ड बनाएर राहत वितरण थालेका छन् । कतिपयले केन्द्रको मापदण्ड अनुसार वितरण गर्न नसकिने बताएका छन् भने कतिपयले केन्द्रबाट रकम नआएकाले समस्या परेको गुनासो गरेका छन् ।