क्वारेन्टाईन र राहत वितरणको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं सरकारले क्वारेन्टाईन र राहत वितरणको मापदण्डलाई परिमार्जन गरिने जनाएको छ ।
आज बसेको कोरोना भाइरस कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले अहिले प्रयोग भईरहेको क्वारेन्टाईको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले मुलुकभरका क्वारेन्टाईनलाई विश्वस्वास्थ्य सगठनको मापदण्ड अनुकुलको बनाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद विडारीले जानकारी दिए ।
क्वारेन्टाईनमा सरकारले बनाएको मापदण्ड कार्यन्वयन नभएको समाचार आउन थालेपछि सरकारले विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकुलको क्वारेन्टाईन बनाउने भएको हो ।
त्यसैगरी राहत वितरणका सम्बन्धमा पनि सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउने भएको छ । ठूलो समुह भएर राहत वितरणमा जाँदा संक्रमणको जोखिम झन बढ्ने भएकाले राहत वितरण टोली धेरै बनाउने र टोलीमा संख्या कम गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले १४ दिन सम्म क्वारेन्टाईनमा बसेकालाई खकारको स्वाब परीक्षण गरेर निश्चित भईसकेपछि मात्रै घर जान स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । बिना चेकजाँज क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरु घर जान घरगएपछि गरीएको परीक्षणमा संक्रमण देखिएपछि सरकारले क्वारेन्टाईनमा बसेकाको अनिवार्य कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
यस्तै सरकारले मुलुकभर भएका ग्रामिण स्वास्थ्य स्वंयम सेविकाहरुलाई कोरोना भाइरसको उपचार कार्यमा लगाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
