जन प्रतिनिधित्व; क्लष्टर छलको राजनीति Jay Prakash Anand

नयाँ संबिधान निर्माण हुदाँ जन प्रतिनिधित्व प्रणालीको सन्दर्भमा छल गरियो । संघीय संसदका दुबै सदन, प्रादेशिक सभा र स्थानीय तहका लागि क्लष्टरहरू तय गरिदाँ सदैव अवसर प्राप्त राजनीतिक अभिजात्यहरूले दोहोरो लाभ लिने गरी आफ्नो जातीय/सामुदायिक हितलाई क्लष्टरहरूका माध्यमबाट सुरक्षित राखे । उदाहरणको लागि ‘खस आर्य’ ‘अन्य’ र ‘अल्पसंख्यक’ क्लष्टर राखेर एउटै समुदायले धेरै तिरबाट प्रतिनिधित्वको आरक्षित लाभ लिने व्यवस्था खडा गरें ।

क्लष्टर चालबाजीको यसै क्रममा भविष्यको राजनीतिमा निर्णायक हुनसक्ने, नव उदयीमान शक्तिहरूको शेखी झार्ने र प्रतिनिधित्वको शक्तिक्षय गरिदिने काम भयो । ‘मधेसी’ क्लष्टरबाट थारूहरूलाई, मधेसका दलित आदिलाई बहिर पारियो । मुसलमानहरूलाई पनि छुट्टै धार्मिक अल्पसंख्यकको क्लष्टर मांग गर्न तयार पारियो । यसको अन्य प्रभावहरू जे जस्तो भएपनि सबैभन्दा उल्लेख्य भने विधायकीय क्षेत्रमा पहिचानवादी पक्षहरूको उपस्थिति कम हुन गयो । समग्रमा बिभिन्न समुदायहरूको प्रतिशतको आधारमा संसदमा उपस्थिति पुगेपनि पहिचानवादी मान्यताका पक्षधर संस्थागत पक्ष कमजोर भए । नेपाली कांग्रेस तथा नेकपामा रहेका मधेसी, दलित, जनजाति आदिलाई पहिचानवादी धारको प्रतिनिधि मान्न सकिदैन ।
यस भवितव्यको स्पष्ट अनुमान गरेर नै मधेसी, आदिवासी, दलित, मुसलमान आदि समुदायका बृहद् जनताले पहिचानकै नारामा गठन भएको पहाड र मधेस दुबै भूगोलका यस्ता पार्टीहरूमा आवद्धता जनाउन इच्छुक भएनन् । फलत: चुनावी राजनीतिमा एकपछि अर्को पहिचानवादी पार्टीहरू धाराशायी भए । उपेन्द्र यादवको पार्टी र राजपालाई देखाएर यसको प्रतिउत्तर दिन सकिदैन । गणतन्त्रोत्तर कालका सबै चुनाव परिणामहरूले देखाएको छ कि यी मधेसी दलहरूले ढेड दशकको अवधिमा खासै उल्लेख्य रूपमा मतको प्रतिशतलाई बढाउन सकेको छैन । पहाड केन्द्रीत पहिचानवादीमा अशोक राई, पर्शुराम तामांग, पासांग शेर्पाहरूलाई उदाहरणको रूपमा लिनैपर्ने हुन्छ ।
क्लष्टर छलको यो राजनीतिमा यथास्थितिवादी सोचका प्रतिगामी पार्टीहरू बिजयी भए । अब मधेसी पार्टीहरू क्लष्टर छलको राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन । यस बिषयमा संक्षेपको चर्चा नै पर्याप्त हुन्छ । भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा राजपाका दुई जना प्रदेश २ का मतबाट बिजयी भए । यस निर्वाचनको अन्य पक्षमा प्रवेश गर्नु भन्दा पनि उम्मेदवारीको क्लष्टरका बारेमा मात्र बिचार गरे हुन्छ । राजपाले सारेका दुई जना मध्ये एकले ‘अल्पसंख्यक’ को कोटाबाट र अर्कोले ‘अन्य’ को कोटाबाट उम्मेदवारी दिए । ‘अल्पसंख्यक’ बाला राजपूत जातका हुन भने ‘अन्य’ बाला यादव जातका हुन् । राजपूत र यादवले अल्पसंख्य र अन्य क्लष्टरबाट उम्मेदवारी दिंदा यो प्रश्न उठन जान्छ कि, राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रणालीको क्लष्टरमा अल्पसंख्यक र अन्य को लक्षित समुदाय को को हुन त ? के मधेसमा झण्डै सर्वाधिक जनसंख्या भएका तथा राजनीतिक अवसरको दृष्टिले पुरै अभिजात्य भैसकेका, विधायकीय प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा सर्वाधिक समुन्नत यादव जातकालाई ‘अन्य’ को क्लष्टरका हकदार मान्नु न्यायोचित्त हुन्छ र ? सामाजिक न्याय, राजनीतिक पहूँच, वर्ण व्यवस्था तथा मानवीय विकास सूचकांकका आधारमा समेत यिनीहरू यसका हकदार हुन त ? यदी क्लष्टर छलको यही राजनीतिलाई अब पहिचानवादीहरूले समेत अनुकरण गर्न थाल्ने हो भने थप अधिकार सम्पन्नताको मांग यौटा मुखण्डो मात्र ठहर्नेछ । यद्यपि, कानूनत: यिनको उम्मेदवारी चुनौतिको बिषय नठहरे पनि संबिधान कानून सम्मत देखिए पनि यो भने संबिधानको मर्म अनुकूल ठहर्दैन । म व्यक्ति लक्षित छैन, तथापि भन्न चाहन्छु; बहसको बेला आयो है !