प्रदेश २ मा नेकपा-राजपा समीकरणः फागुन ३ मा प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठबन्धनको अप्रत्यासित जितले प्रदेश २ मा सत्ता समीकरण हेरफेर हुने सम्भावना बढेको छ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ मा गठबन्धनका चारवटै सिटमा भएको जितले राजपा र नेकपाबीच विश्वासको वातावरण बनेको हो। प्रदेश २ मा नेकपा–राजपाबीचको चुनावी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना बढेर गएको हो।
राजपा–नेकपाबीच भएको दुई–बँुदे सहमतिअनुसार सङ्घीय सरकारमा भागबन्डा मिलेको खण्डमा प्रदेश २ मा राजपा–नेकपा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन विजय भएपछि जनकपुरमा नेकपा र राजपाका सांसदले ‘लाल मधेस’ को नारा लगाउँदै विजयोत्सव मनाए।
यसैबीच, प्रदेश २ सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा हुनासाथ नेकपाले फागुन ३ गते प्रदेशसभा सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ। ‘वर्तमान सरकार हरेक हिसाबले असफल भइसकेको छ। फागुन २ मा हामी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँछौँ। समाजवादी पार्टीलाई आफ्नो अस्तित्व बचाउनुछ भने नैतिकताका आधारमा सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्छ,’ नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले भने।
राष्ट्रियसभा चुनावका बेला मधेसी जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्न समाजवादी पार्टीसँग भएको सहमति तोडेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइ राजपा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘राजपाले आफ्नो मौलिकता समाप्त गर्यो भने कुनै कुरै भएन। यदि मधेसी जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्ने हो भने तत्काल सहमति तोड्नुपर्छ। मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउनु आवश्यक छ,’ सांसद मण्डलले थपे। प्रदेश २ मा सत्तारुढ समाजवादी पार्टीले समेत राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणामलगत्तै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार ढल्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन्।
समाजवादी पार्टीबाट प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले राष्ट्रियसभा निर्वाचन देखि नै राजपा र नेकपाको गठबन्धन भएदेखि नै समाजिक सञ्जालमा राजपामाथि प्रहार गर्दै आएका छन्। राजपाका नेता तथा मन्त्रीहरूसमेत यसको प्रत्युत्तरमा उत्रिएका छन्।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सरकारलाई निरन्तरता दिने वा अलग हुने राजपाको हातमा रहेको बताए। ‘जनताले राजपा र समाजवादी पार्टीको गठबन्धनलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन मत दिएको छ। त्यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं,’ यादवले भने, ‘राजपाको हातमा बल छ। तर, राजपाले नेकपासँग सरकार बनायो भने हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौं।’ राजपाकै निर्णय अनुसार समाजवादी पार्टी अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
विगत लामो समयदेखि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राउत र मन्त्रीहरूबीच खटपटसमेत चल्दै आएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एकलौटी निर्णय गरेर अघि बढेको भन्दै राजपाका मन्त्रीहरू पार्टी पंक्तिलाई पटक–पटक मुख्यमन्त्री फेरबदल गर्न दबाब दिँदै आएका थिए। समाजवादी प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादव र मुख्यमन्त्री राउतबीच पनि सम्बन्ध राम्रो छ्रैन।
मन्त्री यादव र राजपाका मन्त्रीहरू लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री फेरबदल गर्ने पक्षमा थिए। तर, संघीय सरकारबाट समाजवादी पार्टी बाहिरिएलगत्तै राजपा–नेकपा गठबन्धनको सफलताले राजपासमेत नेकपासँगै गठबन्धन गरी सरकार बनाउने मुडमा देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवको एकलौटी निर्णयले प्रदेश सरकार बदनाम भएकाले सरकार हेरफेरको सम्भावना रहेको राजपाका केन्द्रीय प्रवक्ता कृष्णा सिंहले बताए।
‘मुख्यमन्त्रीजीले सधैं एकलौटी गर्नुभयो। मन्त्रीहरू पनि उहाँको कमान्डमा बस्न सकेन। हामीले सोचेजस्तो उहाँले चलाउन सक्नुभएन,’ उनले भने। समाजवादी पार्टीले नै राजपासँग सहकार्य तोडेकाले बाध्यताबस सिट बचाउन राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेकपासँग गठबन्धन गर्नुपरेको उनले बताए। सिंहले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन छलफल चलिरहेको जनाए। संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइ, झुठो मुद्दा खारेजीलगायत माग पूरा नहुन्जेल सरकारमा सहभागी नहुने उनको भनाइ छ।
उता, राजपा सांसद उपेन्द्र महतोले समेत वर्तमान प्रदेश सरकार असफल भइसकेको बताउँदै राजपाको माग पूरा गरे प्रदेश २ मा राजपा– नेकपा गठबन्धनको सरकार बन्ने बताए। ‘प्रदेश २ सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। संघीयता टिक्ने वा नटिक्ने प्रदेश २ मै निर्भर छ। संघीयता टिकाउनु बाहेक केही उपलब्धि यो सरकारबाट हासिल हुन सकेको छैन,’ उनले भने।
राजनीतिक विश्लेषक तथा मधेस मामिलाका जानकार डा. विजय मिश्रले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पाएको जितले दुवै पार्टीबीच प्रगाढ सम्बन्ध बनेको टिप्पणी गरे। यसले प्रदेश २ मा सरकार बनाउने बाटो खुला भएको उनको भनाइ छ। ‘भित्रभित्रै ठूलै गेम छ। उपसभामुख दिएर नेकपाले नैतिक रूपमा जिताइदिए प्रदेश २ मा राजपा–नेकपा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ,’ मिश्रले भने, ‘मधेसमा आफ्नो आधार कायम राख्न नेकपा मधेसका मुद्दामा समेत केही लचिलो हुने देखिन्छ। संविधानका केही बुँदा संशोधनमा सहमत हुन सक्छ।’